प्रदेश के नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर में एकमुश्त पचास फीसदी की बढ़ोतरी से लोग उद्वेलित हैं और राजनीतिक दल आंदोलित. आखिर बीस साल बाद एकमुश्त बढ़ोतरी का औचित्य क्या है? इस सवाल से आम और खास सभी परेशान हैं. यहां यह भी उल्लेखनीय तथ्य है कि प्रदेश के नगरों को आबंटित राशि का पूरा उपयोग न होने और नियोजित विकास के अभाव में केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची में छत्तीसगढ़ के किसी भी शहर को स्मार्ट सिटी के दायरे में नहीं रखा गया है. इस बात से किसी को भी इनकार नहीं है कि प्रदेश के शहरों के विकास और विस्तार की जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके स्वत: की स्त्रोतों से आमदनी बढऩी चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि एकमुश्त वृद्धि क्यों?
यह सर्वविदित है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव जैसे मौैकों को ध्यान में रखकर जनता पर पडऩे वाले भार को टाल दिया जाता है. इसके साथ ही यह भी कहना गलत नही हैं कि अचानक दी गई रियायतों को मुफीद समय पर ब्याज समेत वापस लेने की परंपरा सिर्फ परेशान करती है. यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि शहरों में रहने वाले नागरिकों से लगातार करों के जरिए वसूल की जाने वाली राशि का सदुपयोग होता है या नहीं?
क्या शहर का मतलब गौरवपथ में करोड़ों रूपए फूंक देना और गलियों का टूटा फूटा होना तो नहीं? मुख्य मार्गों पर झिलमिलाती रोशनी और मोहल्लों में अंधेरा तो नहीं? यह भी तथ्य छिपा नहीं है कि आए दिन साफ-सफाई के नाम पर करोड़ों रूपए की मशीनें खरीदी जाती हैं और फिर उसका स्थान सिर्फ कबाडख़ानों में होता है. जनता से कर के रूप में वसूली की जाने वाली राशि से इस भयावह दुरूपयोग की अभी तक किसी जवाबदेही तय की गई होगी, एेसा कोई प्रसंग सामने नहीं आया है. अभी भी शहरों में रहने वालों को पीने का साफ पानी नगरीय निकाय उपलब्ध नहीं करा पाए और राजधानी रायपुर सहित छग के शहरों में प्रदूषित जल के कारण पीलिया व उल्टी दस्त की बीमारियां महामारी के रूप में प्रकट होती हैं. नगरीय निकायों के द्वारा जनता की सम्पत्ति का सदुपयोग आखिर कैसे हो, इस प्रश्न पर कार्य-नीति के अभाव ने अभी तक करदाता नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है और चौक-चौराहों सडक़ों के सौंदर्यीकरण से ठेकेदारों की पौ-बारह ही ज्यादा होती रही है. संपत्ति कर देने के मामले के मामले में आम शहरी तो अपना दायित्व निभाता है लेकिन प्रभुत्वशाली लोग औने-पौने राशि देकर अपना काम निकाल लेते हैं.
यह सुनिश्चित करना फौरी जरुरत है इस तरह का भेदभाव न हो और समान रूप से टैक्स वसूली हो. निश्चित रूप से एकमुश्त सम्पत्ति कर बढ़ाने के औचित्य पर सवाल उठाना अनुचित नहीं है साथ ही प्रदेश के विपक्ष को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि शहरों की दुर्दशा के हिस्सेदार वे भी रहे हैं. विकास के लिए कोष चाहिए लेकिन उसे धीरे-धीरे बढ़ाना था साथ ही धन राशि के सदुपयोग और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा के दायित्व को भी निभाना था.
यह सर्वविदित है कि राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव जैसे मौैकों को ध्यान में रखकर जनता पर पडऩे वाले भार को टाल दिया जाता है. इसके साथ ही यह भी कहना गलत नही हैं कि अचानक दी गई रियायतों को मुफीद समय पर ब्याज समेत वापस लेने की परंपरा सिर्फ परेशान करती है. यहां इस बात पर गौर करना जरूरी है कि शहरों में रहने वाले नागरिकों से लगातार करों के जरिए वसूल की जाने वाली राशि का सदुपयोग होता है या नहीं?
क्या शहर का मतलब गौरवपथ में करोड़ों रूपए फूंक देना और गलियों का टूटा फूटा होना तो नहीं? मुख्य मार्गों पर झिलमिलाती रोशनी और मोहल्लों में अंधेरा तो नहीं? यह भी तथ्य छिपा नहीं है कि आए दिन साफ-सफाई के नाम पर करोड़ों रूपए की मशीनें खरीदी जाती हैं और फिर उसका स्थान सिर्फ कबाडख़ानों में होता है. जनता से कर के रूप में वसूली की जाने वाली राशि से इस भयावह दुरूपयोग की अभी तक किसी जवाबदेही तय की गई होगी, एेसा कोई प्रसंग सामने नहीं आया है. अभी भी शहरों में रहने वालों को पीने का साफ पानी नगरीय निकाय उपलब्ध नहीं करा पाए और राजधानी रायपुर सहित छग के शहरों में प्रदूषित जल के कारण पीलिया व उल्टी दस्त की बीमारियां महामारी के रूप में प्रकट होती हैं. नगरीय निकायों के द्वारा जनता की सम्पत्ति का सदुपयोग आखिर कैसे हो, इस प्रश्न पर कार्य-नीति के अभाव ने अभी तक करदाता नागरिकों को बुनियादी सुविधाओं से वंचित रखा है और चौक-चौराहों सडक़ों के सौंदर्यीकरण से ठेकेदारों की पौ-बारह ही ज्यादा होती रही है. संपत्ति कर देने के मामले के मामले में आम शहरी तो अपना दायित्व निभाता है लेकिन प्रभुत्वशाली लोग औने-पौने राशि देकर अपना काम निकाल लेते हैं.
यह सुनिश्चित करना फौरी जरुरत है इस तरह का भेदभाव न हो और समान रूप से टैक्स वसूली हो. निश्चित रूप से एकमुश्त सम्पत्ति कर बढ़ाने के औचित्य पर सवाल उठाना अनुचित नहीं है साथ ही प्रदेश के विपक्ष को भी इस बात की जिम्मेदारी लेनी होगी कि शहरों की दुर्दशा के हिस्सेदार वे भी रहे हैं. विकास के लिए कोष चाहिए लेकिन उसे धीरे-धीरे बढ़ाना था साथ ही धन राशि के सदुपयोग और जनता की बुनियादी जरूरतों को पूरा के दायित्व को भी निभाना था.
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